PM Kisan Samman Nidhi 2025 : नई दिल्ली, जून 2025 — देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है: “पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी?” हर कोई जानना चाहता है कि क्या इस बार भी ₹2000 सीधे खाते में आएंगे या कुछ अड़चने आ सकती हैं?
PM Kisan Samman Nidhi 2025 – पिछली किस्त का इतिहास: एक नजर
24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वीं किस्त के तहत ₹22,000 करोड़ की राशि 9.8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। इसमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं। अब, जून का महीना आ चुका है, और सभी की निगाहें अगली किस्त पर टिकी हैं।
20वीं किस्त: उम्मीदें और सस्पेंस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 20वीं किस्त जून 2025 के पहले सप्ताह में आ सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो किस्तें हर चार महीने में आती हैं: फरवरी, जून और अक्टूबर में।
क्या आपका नाम है लाभार्थियों की सूची में?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
- “लाभार्थी स्थिति” (Beneficiary Status) पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- “डेटा प्राप्त करें” (Get Data) पर क्लिक करें।
किस्त पाने के लिए जरूरी काम
अगर आप चाहते हैं कि ₹2000 की राशि आपके खाते में आए, तो निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य है:
- e-KYC पूरा करें: बिना e-KYC के किस्त नहीं मिलेगी।
- आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करें: यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हो।
- भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि करें: आपकी जमीन के दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए।
इन कार्यों को पूरा करने के लिए आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या PM-KISAN पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
क्या हो सकता है अगर आपने जरूरी काम नहीं किए?
अगर आपने ऊपर बताए गए जरूरी कार्य नहीं किए हैं, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज और प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों।
निष्कर्ष
क्या आप तैयार हैं ₹2000 की अगली किस्त के लिए? अगर हां, तो तुरंत ऊपर बताए गए सभी कार्यों को पूरा करें और अपने खाते की स्थिति चेक करें। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा कभी भी आ सकती है, और आप नहीं चाहेंगे कि कोई छोटी सी चूक आपके ₹2000 को रोक दे।